लखनऊ। बांसगांव सन्देश।(रुपेश बरनवाल)।
यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। इस पर सोमवार को राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी डीएम को इस संबंध में पत्र जारी किया है।इस समय सभी जिलों में फाइनल आरक्षण लिस्ट तैयार हो रही है। अभी आरक्षण लिस्ट पर आई आपत्तियों को दूर करने का काम चल रहा है। शेड्यूल के हिसाब से 15 मार्च तक आरक्षण सूची जारी हो जानी चाहिए।आरक्षण के फार्मूले को लेकर कुछ दिनों से प्रदेश सरकार और पार्टी में जद्दोजहद चल रहा था। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आरक्षण फार्मूले को लेकर असंतोष सब सतह पर आ गया था।
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