आत्मनिर्भर भारत योजना फिर से शुरू हो, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाए": आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दो नागरिक समाज संगठनों ने महामारी के मद्देनजर प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए खाद्य सुरक्षा उपायों और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का सुझाव दिया और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने में मदद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आवेदकों ने कहा कि, "दिसंबर 2021 तक बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम से ओएमएसएस के माध्यम से अनाज खरीदने के बजाय मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाना चाहिए।" Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने