सरसों तेल की अनुपलब्धता को देखते हुए सरकार देगी सब्सिडी
बयान में आगे कहा गया है कि बाजार में सरसों की अधिक कीमत की वजह से किसान अपनी सरसों की फसल को सीधे बाजार में 6500-7000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं।
सब्सिडी की राशि एएवाई और बीपीएल परिवारों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार के इस निर्णय से 11,40,748 एएवाई और बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इन सभी परिवारों को सरसों तेल सब्सिडी 250 रुपये प्रति परिवार सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि यह सुविधा तब तक उपलब्ध रहेगी, जब तक हाफेड के पास पर्याप्त सरसों उपलब्ध नहीं होती।
बयान में कहा गया है कि सरकार सरसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने लाभार्थियों को यह भी जानकारी दी है कि राज्य में मौजूदा लॉकडाउन की वजह से आपूर्तिकर्ता 1 किलोग्राम पैक में नमक उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इसलिए जून 2021 माह में नमक का वितरण नहीं किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा नमक पर कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
बयान में कहा गया है कि सभी को यह ज्ञात है कि सरकार द्वारा नमक पर कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है और सरकार द्वारा इसे थोक में खरीदा जाता है और लाभार्थियों को कम कीमत पर वितरण किया जाता है। हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड द्वारा नियुक्त आपूर्तिकर्ताओं के जरिये नमक की आपूर्ति की जाती है। इसलिए जब भी 1 किलोग्राम पैकिंग में नमक उपलब्ध होगा, इसका वितरण फिर से शुरू किया जाएगा।
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