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    मनमानेपन रवैये से सैकड़ों शिक्षक वेतन से वंचित, घपले की संभावना


    मुख्यमंत्री के जिले मे अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन 

    गोरखपुर।नव नियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन न हो पाने के कारण कोरोना महामारी की परिस्थिति में विगत 6-7 माह से वेतन भुगतान न हो पाने को देखते हुवे नोटरी बयान हल्फ़ी लेकर वेतन भुगतान का शासनादेश जारी हुआ।इस शासनादेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने बयान हल्फी लेकर 3 जून 2021को वेतन भुगतान भुगतान पत्र भी जारी कर दिया।परंतु अभी तक नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया।
    इस संबन्ध में ट्विटर से बेसिक शिक्षा मंत्री से शिकायत दर्ज कराते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी ज्ञानेन्द्र ओझा ने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय के जिले मे ही अधिकारियों के मनमानापन के कारण सैकड़ो शिक्षक वेतन से वंचित किये जा रहे हैं।
    आगे जानकारी देते हुए ओझा ने बताया कि 3 जून को बी.एस.ए.का आदेश जारी होने पर नवनियुक्त शिक्षकों में आशा जगी थी कि  मुख्यमंत्री योगी और बेसिक शिक्षा मंत्री के प्रयास से इस महामारी में धनाभाव से कोई संकट नहीं हो सकेगा। परंतु विभाग के लेखा कार्यालय के मनमाने रवैये से सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है और सैकड़ों शिक्षक वेतन से अब तक वंचित किये जा रहे हैं।
    ज्ञातव्य है कि वेतन बिल छपने पर शिक्षकों को पता चल जाता था कि किसका वेतन आ जायेगा, परंतु विगत माह से लेखा कार्यालय द्वारा वेतन बिल न छापने से कल शाम जब कुछ शिक्षकों के मोबाईल पर मैसेज से वेतन आने की सूचना मिली तो शेष शिक्षकों को पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब लेखाधिकारी कार्यालय से दिया जा रहा है।
    यह भी संज्ञान में आया है कि वेतन बिल छपने हेतु उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष/ जिला मंत्री ने भी 12  जून को ज्ञापन भी दिया था । परंतु उसके बाद भी वेतन बिल की हार्ड कापी न होने से सेवानिवृत्त एवं मृतक शिक्षकों के जी.पी.एफ.कटौती की लेजर में पोस्टिंग होने मे समस्या होने के कारण उनके भी जी.पी.एफ.के ससमय व पारदर्शी भुगतान में भी विलम्ब हो रहा है। कुछ मृत हो गये शिक्षकों का वेतन भी भुगतान होने की आशंका बताई जा रही है।
    इस संबंध में चेतावनी देते हुए शिक्षक नेताओं ने ससमय एवं पारदर्शी रुप से शासना

    देश के अनुसार शिक्षकों का वेतन एवं अन्य देयकों का शीघ्र भुगतान करने की मांग किया है।

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