निर्विवादित वरासत दर्ज कराने के अभिनव प्रयास पर मुख्य सचिव ने थपथपाई डीएम की पीठ

बहराइच । बाँसगांव संदेश, बीएन सिंह।मा. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्रमुख सचिव, राजस्व उ.प्र. के निर्देश तथा जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में जनपद में 05 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2022 तक मात्र 13 माह 22 दिवस की अल्पअवधि में ही संचालित किये गये निर्विवादित वरासत अभियान के दौरान आनलाइन प्राप्त हुए 35394 आवेदन-पत्रों में 31513 आवेदन पत्रों को अविवादित पाते हुए मृतक कृषकों के उत्तराधिकारियों का नाम खतौनी आदेश में दर्ज किया गया है। जबकि पूर्व में 29 अक्टूबर 2018 से 04 जुलाई 2021 के बीच लगभग 32 माह की अवधि में मात्र 15698 लानलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिसमें 12379 आवेदन पत्रों को अविवादित पाते हुए मृतक कृषकों के उत्तराधिकारियों का नाम खतौनी आदेश में दर्ज किया गया है।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियांे की समीक्षा बैठक में जनपद में सफलतापूर्वक संचालित किये गये निर्विवादित वरासत अभियान के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र को ’’निर्विवाद वरासत के विशेष अभियान’’ विषय पर प्रस्तुतीकरण का अवसर प्रदान किया गया। प्रस्तुतीकरण की समाप्ति पर मुख्य सचिव द्वारा जमीनी स्तर पर वरासत हेतु किये गये कार्यो की प्रशंसा करते हुए, न केवल जिलाधिकारी बहराइच द्वारा किये गये इस महत्वपूर्ण कार्य की महत्ता को स्वीकार किया बल्कि प्रदेश के अन्य जिलाधिकारियों को डीएम बहराइच से प्रेरणा लेते हुए शासन द्वारा जनपदों में चलाये जा रहे वरासत अभियान को सफल बनाने हेतु निर्देशित भी किया गया।

डीएम ने बताया कि जिला एवं तहसील अधिकारियों से इतर ग्राम स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय लेखपालो एवं राजस्व निरीक्षको को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में सर्वजानिक स्थानों पर चौपाल लगाकर खतौनी पढी जाये तथा मृतक खातेदारों को चिन्हित कर आवश्यक प्रपत्रों को प्राप्त करते हुए स्वयं आनलाइन आवेदन कर जायज उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में दर्ज कराकर ग्राम, ब्लांक एव तहसील स्तर पर खतौनियों का निःशुल्क वितरण कराया गया।

डीएम ने बताया कि अभियान के दौरान न सिर्फ निर्विवादित वरासतों का अंकन कराया गया बल्कि शासन द्वारा चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजनाओ जैसे किसान-सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना व किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ा गया।