तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक

➡️...तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक, 3.5 साल से त्रिशंकु बने हैं 979 टीचर*

 *नौ नवंबर 2023 के शासनादेश को तदर्थ शिक्षकों ने दी थी चुनौती* *अंतरिम आदेश का लाभ उन्हीं तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा जो धारा 33 बी, सी, जी के तहत विनीयमितीकरण के हकदार होंगे* हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तदर्थ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में उनकी सेवा समाप्त करने के नौ नवंबर 2023 के शासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया है की यह आदेश केवल उन्हीं तदर्थ शिक्षकों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्तियां सेकंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर एवं धारा 18 तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग रूल्स 1995 के नियम 15 के तहत हुई हो।हाईकोर्ट ने यह आदेश विनोद कुमार श्रीवास्तव व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम आदेश का लाभ उन्हीं तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा जो धारा 33 बी, सी, जी के तहत विनीयमितीकरण के हकदार होंगे। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल कर प्रदेश सरकार द्वारा नौ नवंबर 2023 के शासनादेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। सरकार ने इस शासनादेश से प्रदेश तदर्थ शिक्षकों को जो धारा 33 जी के तहत विनीयमितीकरण के हकदार नहीं है, उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया है। *साढ़े तीन साल से त्रिशंकु बने हैं 979 तदर्थ शिक्षक* सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त 979 तदर्थ शिक्षक साढ़े तीन साल से त्रिशंकु बने हुए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर इन शिक्षकों को नौ नवंबर 2023 को बाहर कर दिया गया था जिसके खिलाफ 2000 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के निस्तारण की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन शिक्षकों का तर्क है कि संजय सिंह के आदेश पर वर्ष 2000 के बाद नियुक्त शिक्षकों को तो प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती में मौका दिया गया था। लेकिन साल 2000 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अवसर नहीं मिला था। बिना मौका दिए सभी को बाहर का रास्ता दिखाना उचित नहीं है। सूत्रों के अनुसार सभी तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर समायोजित करने की तैयारी चल रही है। *प्रबंधक और डीआईओएस देंगे प्रमाणपत्र* पांच जनवरी के आदेश के अनुसार जेडी दो दिन के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यवाही के निर्देश देंगे। डीआईओएस दो दिन के अंदर संस्था प्रबन्धक को कार्यवाही के निर्देश देंगे। संस्था प्रबन्धतंत्र एक सप्ताह के अंदर पत्रावली डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। डीआईओएस तीन दिन में पत्रावली जेडी को उपलब्ध कराएंगे, जिसके सात दिन के अंदर मंडलीय समिति की बैठक कर सभी मामलों का निस्तारण करते हुए निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जानी है। संबंधित जेडी प्रबन्धक एवं डीआईओएस का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराएंगे कि कोई भी प्रकरण निस्तारण के लिए शेष नहीं है। अन्यथा की स्थिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तरदायी होंगे। *साढ़े तीन साल से 979 तदर्थ शिक्षक त्रिशंकु* *1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त शिक्षकों का मामला* *संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इन पर निर्णय लेने के निर्देश* *सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हुई थी नियुक्ति* *सेवा समाप्ति के आदेश के बाद मंडल स्तर पर छोड़ा निर्णय* प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त 979 तदर्थ शिक्षक साढ़े तीन साल से त्रिशंकु बने हुए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर इन शिक्षकों को नौ नवंबर 2023 को बाहर कर दिया गया था जिसके खिलाफ 2000 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के निस्तारण की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।इन शिक्षकों का तर्क है कि संजय सिंह के आदेश पर वर्ष 2000 के बाद नियुक्त शिक्षकों को तो प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती में मौका दिया गया था।लेकिन साल 2000 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अवसर नहीं मिला था। बिना मौका दिए सभी को बाहर का रास्ता दिखाना उचित नहीं है। सूत्रों के अनुसार सभी तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर समायोजित करने की तैयारी चल रही है। *प्रबंधक और डीआईओएस देंगे प्रमाणपत्र* पांच जनवरी के आदेश के अनुसार जेडी दो दिन के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यवाही के निर्देश देंगे। डीआईओएस दो दिन के अंदर संस्था प्रबन्धक को कार्यवाही के निर्देश देंगे। संस्था प्रबन्धतंत्र एक सप्ताह के अंदर पत्रावली डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। डीआईओएस तीन दिन में पत्रावली जेडी को उपलब्ध कराएंगे, जिसके सात दिन के अंदर मंडलीय समिति की बैठक कर सभी मामलों का निस्तारण करते हुए निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जानी है। संबंधित जेडी प्रबन्धक एवं डीआईओएस का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराएंगे कि कोई भी प्रकरण निस्तारण के लिए शेष नहीं है। अन्यथा की स्थिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तरदायी होंगे। *प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक पाने वालों को अब पॉलीटेक्निक में नही मिलेगा दाखिला* *पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के नियमों में किए गए बदलाव* *राजकीय, अनुदानित, निजी संस्थानों में सुधार की कवायद* लखनऊ। कार्यालय संवाददाता:प्रदेश भर की पॉलीटेक्निक में अब सिर्फ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से ही दाखिला नहीं मिलेगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए तय कर दिया है कि पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को दाखिला नहीं मिलेगा।प्रदेश में राजकीय, अनुदानित, निजी और पीपीपी मॉडल संचालित लगभग 1400 पॉलीटेक्निक में जिसमें दो लाख 28 सीटों पर प्रवेश लिया जाता है। अभी तक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल जाता था लेकिन नए सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पॉलीटेक्निक शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। जिसके अन्तर्गत यदि कोई छात्र प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होता है और उसे शून्य अंक मिलते हैं तो वह छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होगा। इस सम्बंध में प्राविधिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव एम देवराज ने आदेश जारी कर दिए हैं। *प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र में 100 सवाल होंगे* नए सत्र 2024-25 की पॉलीटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया आठ जनवरी से शुरू हो जाएगी। आठ जनवरी से 29 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 53 दिन का समय मिलेगा। जिसके बाद प्रदेश के सभी शहरों में प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र में 100 सवाल बहुविकल्पीय होंगे। प्रवेश परीक्षा निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक सही जवाब के चार अंक मिलेंगे। प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी होना अभी शेष है। ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति-अनुसूचित के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपए एवं अन्य के लिए 300 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रवेश परीक्षा के बाद मुख्य काउंसलिंग तीन चरणों में एवं विशेष काउंसलिंग चौथे चरण से होगी। *यूपी बोर्ड 15 दिन में हर समस्या का समाधान* *सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने विद्यार्थियों के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया* *मूल प्रमाणपत्र से लेकर द्वितीय प्रतिलिपि तक मिलेगी* प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों के करोड़ों छात्र-छात्राओं की समस्याओं का समाधान अब सिर्फ 15 दिन में होगा। बोर्ड मुख्यालय में सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने शनिवार को विद्यार्थियों के लिए समर्पित ‘समाधान’ पोर्टल https// samadhan. upmsp. edu. in की शुरुआत की। खास बात यह है कि पोर्टल के माध्यम से सभी काम ऑनलाइन होंगे और बोर्ड कार्यालयों में भटकना नहीं होगा। बोर्ड सचिव ने बताया कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में हर साल लगभग 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं।परीक्षार्थियों की इतनी अधिक संख्या होने के कारण उनके शैक्षिक अभिलेखों में त्रुटियों की संख्या भी उसी अनुपात में अधिक होती है। परीक्षार्थियों को बोर्ड के प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर इन त्रुटियों का निवारण कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छात्र-छात्राओं के हितों को देखते हुए पहली बार समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। *15 दिन में ये 13 सुविधाएं मिलेंगी* मूल प्रमाणपत्र जारी करना, प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना, मूल अंक पत्र जारी करना, अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना, संशोधित प्रमाणपत्र जारी करना, संशोधित अंक पत्र जारी करना, निरस्त परीक्षाफल का निराकरण, रोके गए या विथहेल्ड परीक्षाफल का निराकरण करना, अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का संशोधन करना, बोर्ड की वेबसाइट पर वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष की परीक्षा से संबंधित डाटा अपडेट करना, माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी करना, विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित अभिलेखों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) और किसी भी प्रकार की शिकायत का निस्तारण। *निर्धारित समय पर समाधान नहीं तो कार्रवाई* निर्धारित 15 दिन में समस्यायों का समाधान न करने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में दो टोल फ्री नंबर 1800-180-5310 तथा 1800-180-5312 पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों, समस्याओं, जिज्ञासाओं का समाधान केस नंबर के साथ पंजीकृत करके किया जाएगा। समाधान होने के बाद संबंधित छात्र-छात्रा को भी उसकी सूचना दी जाएगी। *ऑनलाइन आवेदन पर मिलेगा पंजीकरण नंबर* प्रयागराज। समस्याओं के समाधान के लिए छात्र-छात्रा को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जिसके बाद उन्हें एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, इसके साथ ही उन्हें पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी प्राप्त होगा। पंजीकरण के बाद छात्र/छात्रा सेवा का चुनाव करेंगे और आवश्यक विवरणों को पोर्टल पर भरकर आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करेंगे। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद शिकायत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वत स्थानान्तरित हो जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों को डाउनलोड कर निर्धारित 15 दिन की अवधि में उसका निस्तारण कर पोर्टल पर ही उसकी सूचना अपलोड करेंगे। छात्र/छात्रा पोर्टल पर निस्तारण की प्रगति को अपनी पंजीकरण संख्या से किसी भी समय ट्रैक कर सकता है। *बीएड, पीएचडी व बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा आज* *केकेसी में पंजीकृत 500 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा* लखनऊ, संवाददाता।इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में बीएड, पीएचडी व बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। इसके लिए श्री जय नारायण मिश्र पीजी कालेज (केकेसी) को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां पंजीकृत लगभग 500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इग्नू लखनऊ की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. मनोरमा सिंह का कहना है कि बीएससी पोस्ट नर्सिंग की परीक्षा सुबह 10 से 12.30 बजे तक, पीएचडी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक होगी। वहीं बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा दोपहर दो से शाम चार बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जो कि ओएमआर शीट पर होगा। बता दें, इन पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर तीन जनवरी को शाम पांच बजे तक किया गया था। *आईटीआई पास अभ्यर्थियों को इजराइल में नौकरी का मौका* *इच्छुक अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन, परीक्षा 23 जनवरी को* लखनऊ, कार्यालय संवाददाता।मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत आईटीआई पास अभ्यर्थियों को इजराइल में काम का मौका मिलेगा। इजराइल सरकार चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 137250 रुपये का मानदेय देगी। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा से होगा। यह परीक्षा 23 जनवरी को अलीगंज स्थित राजकीय आईटीआई में होगी। परीक्षा इजराइल के परीक्षक के निर्देशन होगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट www.nsdcjobx.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि इजराइल सरकार केन्द्र सरकार के साथ हुए अनुबंध के तहत 10 हजार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार मुहैया कराएगी। प्रदेश सरकार की पहल पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। *एमए दर्शनशास्त्र की 18, एमएससी की परीक्षाएं 15 से* *एलयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया परीक्षा कार्यक्रम* लखनऊ, संवाददाता।लखनऊ विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षार्थी विवि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।एलयू में विषम सेमेस्टर परीक्षा-2023 के तहत स्नातक व परास्नातक स्तर के कई पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत एमए दर्शनशास्त्र के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 से 31 और तृतीय की 16 से 30 जनवरी तक चलेंगी। एमएससी फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोल़ॉजी के प्रथम की 15 से 29 और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से 29 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। जबकि बीए ऑनर्स अंग्रेजी एग्जेम्पटेड, बैकपेपर या इंप्रूवमेंट तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 से 29 और पंचम की 16 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगी। इसी तरह बीए ऑनर्स प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरात्तव एग्जेम्पटेड या बैकपेपर के पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 से 24 जनवरी तक होंगी। प्रवक्ता प्रोफेसर डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विवि की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी एग्जामिनेशन के कॉलम में जाकर शेड्यूल सेक्शन में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। अन्य किसी तरह का बदलाव होने पर वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा। *फॉरेंसिक साइंस का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित* एलयू ने एमए या एमएससी फॉरेंसिक साइंस का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेंगी। जबकि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 20 से 30 जनवरी तक आयोजित होगी। *डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमा की परीक्षा 22 से* एलयू में पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर रिलीफ एंड रिहैबिलेटेशन की प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 से 29 जनवरी तक चलेंगी। *उत्तर प्रदेश में 57अटल आवासीय विद्यालयों की नींव जल्द मुख्यमंत्री*  *18 विद्यालयों का हो रहा मंडल मुख्यालयों पर फिलहाल संचालन* गोरखपुर, मुसं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 57 अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास जल्द होगा। अभी मंडल मुख्यालयों पर 18 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जल्द ही इसकी शुरुआत जिला मुख्यालयों पर होगी।योगी शनिवार को गोरखपुर के सूरजकुंड और संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने करीब 23 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही किसी सभ्य समाज को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। इसे ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के पाल्यों को सभी व्यवस्था के साथ मुफ्त शिक्षा देने के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जल्द ही जिला मुख्यालयों पर 57 नए अटल आवासीय विद्यालयों का भी शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शुरू किए जा रहे 928 पीएमश्री विद्यालयों और गोरखपुर के सैनिक स्कूल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉन्वेंट स्कूलों से बढ़कर उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। *पीएम मोदी ने बदल दी देश की तस्वीर* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। भारत में आज वैश्विक स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स जैसे वैश्विक स्तर के चिकित्सा संस्थान और फर्टिलाइजर जैसे कारखाने बन रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक गांव को सड़क, पेयजल आदि की योजनाओं जोड़ने का कार्य हो रहा है। *संकल्प को पूरा करने आई है मोदी की गारंटी वैन* मुख्यमंत्री योगी आ दित्यनाथ ने कहा कि जिनको पात्रता के बावजूद योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें हर हाल में इससे लाभान्वित किया जाएगा। यदि हम इन योजनाओं में सौ प्रतिशत संतृप्त की प्राप्ति के दिशा में कार्य करेंगे तो जनता का आशीर्वाद सदा प्राप्त होगा और लोगों की विकास की गति में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वैन इस संकल्प को आगे बढ़ाने हेतु आई है। *जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों को भी साप्ताहिक अवकाश*  *सभी जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों को आवासीय सुविधा अनिवार्य* प्रयागराज, संवाददाता। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के तहत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड ने जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं से मेडिकल कॉलेज के लगभग 430 जेआर को बड़ी राहत मिलेगी।शिक्षा बोर्ड के अनुसार जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलेगा। साथ ही 20 दिन का अर्जित अवकाश और पांच दिन का शैक्षिक अवकाश मिलेगा। अभी तक जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के अवकाश का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। बोर्ड के मुताबिक सभी जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज की ओर से आवासीय सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन मेडिकल कॉलेज में अभी केवल 150 जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। शेष डॉक्टर बाहरकिराये पर कमरा लेकर रहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाहर रहने से अतिरिक्त खर्च के साथ सुरक्षा का भी खतरा रहता है। अभी तक जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों ने लिए नियम का निर्धारण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से होता था। *तीन माह के डीआरपी की सुविधा* शिक्षा बोर्ड ने जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों को तीन माह के लिए डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम निर्धारित किया है। इसके तहत एमबीबीएस के तीसरे, चौथे और पांचवें समेस्टर के छात्र व्यावहारिक ज्ञान के लिए दूसरे अस्पताल में जाएंगे। इससे जूनियर डॉक्टरों को अस्पताल के चिकित्सा प्रबंधन की जानकारी होगी। डीआरपी कार्यक्रम मुख्य रूप से बेली और कॉल्विन अस्पताल में होगा। साथ ही सीएचसी और पीएचसी में डीआरपी के तहत जाना होगा। *राज्य विश्वविद्यालय : पहले दिन 189 विद्यार्थियों ने छोड़ी विषम सेमेस्टर की परीक्षा* हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर परीक्षा का आगाज शनिवार को हुआ। पहले दिन 13508 छात्र-छात्राएं परीक्षा के लिए पंजीकृत रहे। इसमें से 189 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी।पहले दिन एलएलबी, बीएड और एमएससी कृषि की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुईं। मंडल के 27 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। पीआरओ डॉ. अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि कुलपति के निर्देशन में परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में हुई। परिसर में बने कंट्रोलरूम से सभी केंद्रों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की गई। वहीं, बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 17 जनवरी से प्रस्तावित है। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर के लिए 53917 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। *विशेष शिक्षा में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम बंद, नहीं मिलेगी मान्यता* लखनऊ, संवाददाता।डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब दो वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के बाद अब भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी है।भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने आगामी सत्र से दो वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम की मान्यता देने पर रोक लगा दी है। आरसीआई ने सत्र 2024-25 से किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थान व कॉलेज को पाठ्यक्रम संचालित किए जाने को लेकर मान्यता देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आरसीआई के सदस्य सचिव विकास त्रिवेदी की ओर से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। जिसमें यह लिखा गया है एनसीटीई ने एनईपी-2020 के तहत इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) में चार वर्षीय बीएड कार्यक्रम का प्रावधान रखा है। इसके मद्देनजर आरसीआई ने भी चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को ही संचालित किए जाने का फैसला किया है। आगामी सत्र से आरसीआई की ओर से सिर्फ चार वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम की ही मान्यता दी जाएगी।इस संबंध में पुनर्वास विवि के प्रवक्ता डॉ. यशवंत वीरोदय का कहना है कि दो वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम के भविष्य को लेकर निर्णय विवि की कार्य परिषद बैठक में लिया जाएगा। *शीतलहर के चलते लखनऊ समेत कई जिलों में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, 9 से 12 कक्षा का समय भी बदला* हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ।यूपी में शीतलहर को देखते हुए लखनऊ समेत कई जिलों में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। साथ ही कक्षा नौ से 12वीं तक की कक्षा का समय भी बदल दिया गया है। बुलंदशहर में सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने आठवीं तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं प्रयागराज और बलरामपुर में 14  जनवरी तक आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ने बताया कि आठवीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। पहले स्कूल छह जनवरी तक बंद रहने थे, लेकिन बढ़ती ठंड देखते हुए यह अवधि बढ़ा दी गई। डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा नौ से 12 तक स्कूल सुबह दस से तीन बजे के बीच संचालित होंगे। कक्षा संचालन, लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के दौरान छात्रों को बाहर न बैठाया जाए। विद्यार्थियों के यूनिफार्म पहनने की बाध्यता भी खत्म कर बच्चों को सलाह दी है कि बच्चे ऐसे गर्म कपड़े जो ठण्ड से बचाव करने में सक्षम हो। डीएम ने सुझाव दिया है कि जिन बच्चों का अवकाश है, उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए प्रबंधक खुद निर्णय लेंगे। *बुलंदशहर में भी आठवीं तक के स्कूलों की बढ़ी छुट्टी* भीषण सर्दी को देखते हुए डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश पर जिले के सभी बोर्ड के कक्षा एक से लेकर 8 तक के स्कूलों में अवकाश को दस छह जनवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं, कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक के सभी बोर्ड के विद्यालय अब सुबह 10 दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। बेसिक, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड सहित अन्य सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक शिवकुमार ओझा ने बताया कि भीषण सर्दी में छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए अवकाश करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा एक से लेकर आठ तक के स्कूलों में शिक्षक एवं कर्मचारी प्रतिदिन आएंगे और विभाग संबंधित कार्य को करेंगे। इस अवधि में यदि कोई स्कूल संचालित होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अवकाश के लिए संबंधित बोर्ड के स्कूलों के प्रधानाचार्य को आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षक स्कूलों में बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। *बलरामपुर में 14 जनवरी तक बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल* माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर ठंड एवं शीतलहर के कारण जिले के समस्त बोर्ड के अधीन संचालित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कक्षाओं का संचालन प्रात: 10 से तीन बजे तक कर दिया गया है। साथ ही सभी नर्सरी से आठवीं तक सभी प्राइवेट स्कूलों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने बताया कि माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को तत्काल शासन के निर्देशों का पालन करने को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शासन ने अधिक ठंड एवं शीतलहर के देखते हुए लिया है। प्रयागराज में आठवीं तक के यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई, संस्कृत और मदरसा बोर्ड के सभी स्कूल दस जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। ठंड, शीतलहर एवं कोहरे के मद्देनजर जिलाधिकारी के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने 10 जनवरी तक अवकाश का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक पहले ही अवकाश घोषित है।  *अंशकालिक कर्मचारी भी समान कार्य समान वेतन के हकदार* प्रयागराज। विधि संवाददाता:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी भी समान कार्य समान वेतन सिद्धांत के तहत पूर्णकालिक कर्मचारी के समान न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। यह सिद्धांत उन दैनिक, अस्थाई और अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है, जो नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं।कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय में अंशकालिक माली पद पर कार्यरत याची को न्यूनतम वेतनमान देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है और छह सप्ताह में जगजीत सिंह केस पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर ने न्यूनतम वेतनमान देने से इनकार करते समय कार्य की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया, जो उचित नहीं है।यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने भारत गिरि की याचिका पर अधिवक्ता लवलेश शुक्ल को सुनकर दिया है। एडवोकेट शुक्ल का कहना था कि याची जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी प्रयागराज में अंशकालिक माली है लेकिन उसे न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा जबकि पूरे दिन नियमित कर्मचारियों की तरह काम लिया जाता है। उसके कार्य की प्रकृति पूर्णकालिक है। यह भी कहा कि यदि कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के समान काम या जिम्मेदारी निभाता है तो उसमें विभेद नहीं किया जाना चाहिए और वह समान वेतन का हकदार हैं।सरकारी वकील का कहना था कि कार्यालय में माली का पद स्वीकृत नहीं है इसलिए अंशकालिक माली का कार्य लेने के लिए याची की नियुक्ति की गई है। ऐसे में वह अंशकालिक कर्मचारी होने के नाते नियमित वेतनमान माने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने इस तर्क को सही नहीं माना और कहा कि याची के मामले में जगजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। *इग्नू: एनालिटिकल केमेस्ट्री, बायोकेमेस्ट्री समेत चार विषयों में पीजी कोर्स होगा शुरू* लखनऊ, संवाददाता।इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने चार नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। जिसमें दाखिला लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इन पाठ्यक्रमों में 31 जनवरी तक आवेदन फार्म भरा जा सकता है। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।इग्नू ने आगामी सत्र से परास्नातक स्तर पर चार नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया है। जिसमें दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इग्नू की ओर से सत्र 2024-25 से एमएससी जैव रसायन, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एमएससी जंतु विज्ञान और एमएससी रसायन विज्ञान को शुरू किया जाना तय हुआ है। इग्नू की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक मनोरमा सिंह ने बताया कि नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पहले पंजीकरण कराना होगा। इसमें आईडी बनाने के बाद ही अभ्यर्थी आवेदन के लिए जानकारी भर पाएंगे। एडमिशन के लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के तहत लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी व बाराबंकी सहित राज्य भर में 33 अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। बता दें, विवि में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 44 और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) के तहत 300 से अधिक सार्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है। *यूपी के प्राइमरी स्कूलों का अगले माह सेफ्टी ऑडिट*  लखनऊ। यूपी में प्राइमरी स्कूलों का अगले महीने सेफ्टी ऑडिट होगा। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का चाक-चौबन्द कराना है। इसके तहत प्राइमरी स्कूलों के भवनों का स्ट्रक्चर ऑडिट गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी ऐंड यूसेबिलिटी के आधार पर 28 बिंदुओं पर जांच की जायेगी। सेफ्टी ऑडिट में स्कूल की बाउंड्री, भवन के फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, फ्लोर, वॉल, दरवाजे, विंडो, सीढ़ियां, टॉयलेट, फ्लड सेफ्टी आदि का परीक्षण किया जायेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी गाइडलाइन के आधार पर सेफ्टी ऑडिट का निर्णय किया गया है। *कल से तीन दिन बारिश, घने कोहरे के आसार* लखनऊ, विशेष संवाददाता। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार आठ जनवरी से बुधवार 10 जनवरी के दरम्यान उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में एक बार फिर बदली-बारिश का सिलसिला शुरु होगा। आठ जनवरी को पश्चिमी यूपी में एक या दो स्थानों पर बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। नौ जनवरी को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में एक या दो स्थानों पर बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की सम्भावना है। 10 जनवरी को पूर्वी यूपी में अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की सम्भावना है जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा।आंचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र से जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवातीय दबाव बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन दक्षिणी गुजरात से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास केन्द्रित है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है।रविवार सात जनवरी की सुबह व रात में पश्चिमी यूपी में एक या दो स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाया रहने की चेतावनी जारी की गयी है। जबकि पूर्वी यूपी में एक या दो स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। दिन में धूप नहीं निकलेगी, कुहासा बना रहेगा। शनिवार को बदली-बारिश से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। मेरठ में दिन का तापमान सामान्य से काफी कम रहा। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, आगराम मण्डलों में भी दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। शुक्रवार की रात प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरनगर मे दर्ज किया गया। *फूलपुर में ठंड से किसान की जान चली गई* फूलपुर। शुक्रवार रात एक किसान की ठंड लगने से मौत हो गई। फूलपुर कोतवाली अन्तर्गत भमई हुसामगंज निवासी रामचन्द्र शुक्रवार रात में अपने खेत में गेहूं की सिंचाई करने गए थे। इसी दौरान उनको ठंड महसूस होने लगी। तबीयत खराब होने पर घर लौटे तो परिजन चिकित्सक के पास ले जाने लगे, लेकिन तभी उनकी मौत हो गई। *कक्षा नौ व दस की छात्रवृत्ति आवेदन की अवधि बढ़ी*  लखनऊ। कक्षा नौ व दस की कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति पाने से से कोई भी पात्र वंचित न रहें, इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने छात्रों को आवेदन के लिए सात दिन का और मौका दिया है। विभाग ने चौथी बार पोर्टल खोलकर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 2 जनवरी से बढ़ाकर 14 जनवरी कर दी है। इसके लिए 8 जनवरी को दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। *राज्य विवि सौ आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करेगा*  प्रयागराज, संवाददाता। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिशुओं को पोषण सहित उचित आहार, खेलकूद, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मिल रही है, इससे बच्चों में कितना फायदा हो रहा है। इस पर प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय अध्ययन करेगा। अध्ययन में मिलने वाली रिपोर्ट राज्यपाल को भेजेगा।राज्य विश्वविद्यालय मंडल के चारों जिलों (प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर) में चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेगा। प्रथम चरण में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिह्नित किया गया है। विश्वविद्यालय ने इसकी जिम्मेदारी समाजकार्य विभाग को दी है। कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में विश्वविद्यालय की ओर से गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन होगा। प्रयागराज के 35, प्रतापगढ़ के 30, कौशाम्बी के 25, फतेहपुर के 10 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि अध्ययन में परखा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र में क्या सुविधाएं थीं और वर्तमान में क्या सुविधाएं हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। कुलपति ने बताया कि इसके बाद मंडल के सभी जिलों के केंद्रों का अध्ययन कराया जाएगा। अध्ययन कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। *अनुदेशक भर्ती परीक्षा को 3304 मिले पात्र*  लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आईटीआई में 42 ट्रेड के 2406 पदों पर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए ट्रेडवार आए आवेदनों के परीक्षण के बाद 3304 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पात्र पाया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने शनिवार को वेबसाइट https// upsssc. gov. in पर इसकी सूची अपलोड कर दी है। आयोग ने 18 जनवरी 2022 को आईटीआई में 59 व्यवसायों में अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। एक-एक अभ्यर्थियों ने चार से पांच व्यवसायों के लिए आवेदन किया। आवेदन में भारी खामियां थीं। *मानदेय बढ़ाने को लेकर बीसी सखी का प्रदर्शन* लखनऊ। बीसी सखी ने मानदये बढ़ाने एवं स्थायी करने की मांग को लेकर शनिवार को आलमबाग के इको गार्डन में धरना दिया। विशिष्ट करस्पोडेंट महिला उत्थान समिति के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही बीसी सखी ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया 75000 सपोर्ट फण्ड माफ किया जाए।प्रदेश अध्यक्ष रेखा सोनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित आठ सूत्री मांग पत्र धरना स्थल पर मौजूद अधिकारियों को दिया। इको गार्डन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीण अंचल में 58 हजार बीसी सखी काम कर रही हैं। *डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 17 को होगा*  लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। एनएचएम के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों केलिए संविदा पर एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। इसी माह 17 तारीख को सीएमओ कार्यालय में साक्षात्कार किया जाएगा।इस साल की पहली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। कलेक्ट्रेट में डीएम सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान आठ चिकित्सा प्रभारियों को नोटिस भेजा गया है। डीएम ने जब टीकाकरण से जुड़े आंकड़े पूछे तो ये स्वास्थ्य अधिकारी सही से बता न सके। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कारण बताने को कहा। जिलाधिकारी ने बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, नवजात स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। निर्देश दिया कि नियमित टीकाकरण केलिए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इसकी सारिणी चस्पा की जाए। टीकाकरण सत्र के आयोजन का स्थान और समय की जानकारी भी चस्पा की जाए। डीएम ने कहा कि मातृ शिशु ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों को टीका लगवाने के समय और स्थान की जानकारी के लिए संदेश भेजे जाएं। जननी सुरक्षा योजना की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया कि लाभार्थियों और आशा कार्यकर्त्रियों का भुगतान समय से नहीं हो रहा। *परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पंजीकरण सुस्त*  बाराबंकी। प्रधानमंत्री के परीक्षा चर्चा के लिए छात्रों के पंजीकरण की रफ्तार काफी सुस्त है। निर्धारित लक्ष्य 60 फीसद के सापेक्ष अभी तक करीब 23 फीसद ही पंजीकरण हुआ है। पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को 25 छात्रों का पंजीकरण किये जाने के आदेश शासन ने दिये हैं। पंजीकरण में सिर्फ छह दिन ही शेष हैं। *60 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया*  यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले पीएम का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जाना है। शासन ने इस कार्यक्रम के लिए बेसिक व माध्यमिक स्तर पर कक्षा छह से 12 तक 60 फीसद छात्रों का पंजीकरण का आदेश शासन ने दिया है। पंजीकरण 12 जनवरी तक ही किया जाएगा। *सुस्त हैं पंजीकरण की रफ्तार* छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के एप या दिय गये लिंक के माध्यम से पंजीकरण किया जाना है। बेसिक शिक्षा में कक्षा छह से आठ में करीब 94257 छात्र पंजीकृत हैं। बेसिक शिक्षा में 58279 छात्रों का पंजीकरण होना है। इसके सापेक्ष अभी तक 23573 छात्रों शिक्षकों व अभिभावकों का पंजीकरण हो पाया है। माध्यमिक शिक्षा में 323 कालेज हैं। *शिक्षकों को करना होगा 25 छात्रों का पंजीकरण* परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों का पंजीकरण कम होने पर शासन भी गंभीर है। शासन ने सभी शिक्षकों को 25 छात्रों का पंजीकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं। इससे शिक्षकों में हड़कंप मचा है। *जौनपुर में कोचिंग जा रही आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म*  सुइथाकलां (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। सरपतहां थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को साइकिल से कोचिंग जा रही आठवीं की छात्रा को बेहोश कर दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी विकास वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। किशोरी पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसका इलाज सीएचसी सुईथाकला में कराया गया।अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी कक्षा आठ की छात्रा है। वह अपने पिता के ननिहाल में रहती है। शनिवार को रोज की तरह सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह साइकिल से कोचिंग पढ़ने जा रही थी। रास्ते में एक युवक सड़क किनारे ही खेत में बोझ बांध रहा था। पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि युवक के कहने पर वह साइकिल वहीं खड़ी कर बोझ उठाने चली गई। इस बीच युवक ने बगल में स्थित झाड़ी में ले जाकर गले में रस्सी डाल दिया। विरोध पर रस्सी खींचकर बेहोश कर दिया।और दुष्कर्म किया। होश आने पर वह वापस घर गई तो परिजनों को जानकारी दी।परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुइथाकलां में ले जाकर उसे भर्ती कराया। आरोपी पीड़िता की साइकिल भी उठा ले गया।घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी हेमंत कुमार व एसओ संजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। इस सन्दर्भ मे क्षेत्राधिकारी का कहना है कि दुष्कर्म का मामला है। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। *हरदोई में रेप का प्रयास छत से कूदी छात्रा* हरदोई। हरदोई में शनिवार को कम्प्यूटर कोचिंग के लिए निकली छात्रा के साथ युवक ने रेप का प्रयास किया। चंगुल से बचने के लिए वह दो मंजिला छत से नीचे कूद पड़ी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरपालपुर के एक गांव के युवक ने पुलिस को तहरीर दी। थाना प्रभारी के मुताबिक मामले में तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। *बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू पर सूची में खेल करने का आरोप* बहराइच।बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक पदों को लेकर शनिवार को हुई काउंसिलिंग में विभागीय बाबू पर सूची में फेरबदल का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। नाराज अभ्यर्थियों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। जिले पर पहुंचे मंडलायुक्त से मिलने को लेकर भी अड़े रहे।बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग की शुरुआत दो दिन पूर्व से हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 15 हजार व 16448 शिक्षको की भर्ती हुई है। ऐसे में अन्य जनपद के आवेदको को मौका दिया जाए। 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया जा रहा है। बताया कि कई लोगों ने एक से अधिक मूल प्रमाण पत्रों की कलर फोटो कराकर अन्य जिलों में काउंसलिंग के लिए जमा कराई है। ऐसे लोगों का कागज निरस्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि शुक्रवार को रात 10 बजे रजिस्टर बंद करवाने के बाद भी संख्या बढ़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। बीएसए एआर तिवारी ने कहा कि काउंसिलिंग पूरी ईमानदारी से की गई है। किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। *आने वाले सत्र से शुरू हो जाएगी गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई* गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया।मुख्यमंत्री योगी ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए सभी निर्माण कार्य 15 फरवरी तक हर हाल में पूरा करा लें। आने वाले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। खाद कारखाना परिसर में बन रहे सैनिक स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस सैनिक स्कूल में कक्षाओं का संचलन शुरू हो जाएगा। *26वें दिन जारी रहा बेरोजगारों का धरना* प्रयागराज। हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और छह लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने आदि की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर के पास धरनास्थल पर युवा मंच के बैनर तले बेरोजगारों का धरना शनिवार को 26वें दिन जारी रहा। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगारों से 12 जनवरी को युवा दिवस पर धरनास्थल पहुंचने का आह्वान किया है। धरने में राजेश सचान, प्रदीप चौधरी, तेजेश सिंह, विजय, उदय, बृजेश, रमेश आदि शामिल रहे। *पारस्परिक तबादले को 348 ने बनाया जोड़ा* प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अत जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए को लेकर जद्दोजहद तेज हो गई है। जिले के अंदर तबादले के लिए 348 शिक्षकों ने जोड़ा बनाया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की ओर से विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जोड़ा बनाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को 11 से 13 जनवरी तक कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। *इस साल दो पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम देने की तैयारी* प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) इस साल दो पीसीएस परीक्षाओं के चयन परिणाम जारी करने की तैयारी में है। पीसीएस 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग मार्च में प्रारंभिक परीक्षा करा सकता है। अगर ऐसा हुआ और पहले की तरह इस बार भी नौ माह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तो इस साल पीसीएस-2023 के साथ पीसीएस 2024 का परिणाम भी आ जाएगा।आयोग ने पीसीएस-2022 का अंतिम चयन परिणाम 10 माह के भीतर जारी किया था और पीसीएस 2023 का चयन परिणाम नौ माह के अंदर जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि, आयोग अब आठ माह में पीसीएस-2023 का परिणाम जारी करने की स्थिति में है। फिलहाल, दोनों ही स्थितियों में पीसीएस का परिणाम जारी करने को लेकर एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा।पीसीएस-2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी। आयोग आठ जनवरी 2024 से पीसीएस-2023 के लिए इंटरव्यू शुरू कराने जा रहा है, जो 12 जनवरी को पूरे हो जाएंगे। पीसीएस के 254 पदों पर भर्ती के लिए 451 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। पीसीएस के 20 प्रकार के 254 पदों में से छह प्रकार के 104 पद ऐसे हैं, जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होना है।बाकी 150 पदों पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है। अगर आयोग 15 जनवरी तक अंतिम परिणाम घोषित कर देता है तो चयन प्रक्रिया आठ माह में ही पूरी हो जाएगी। उधर, पीसीएस- 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए एक जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इ

सके साथ ही आयोग ने केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।आयोग की ओर से वर्ष 2024 का कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, जिसके जारी होने के बाद पीसीएस- 2024 की प्रारंभिक परीडक्षा की तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 

अगर आयोग मार्च में परीक्षा करा देता है और पूर्व की भांति इस बार भी नौ माह में अंतिम परिणाम जारी करने का लक्ष्य निर्धारित करता है तो पीसीएस- 2024 का परिणाम भी इसी वर्ष आ जाएगा और यह भी एक रिकॉर्ड होगा।