शहर के आई टी आई रोड पर कॉलेज के बाहर कपड़ों की दुकानों को मनचलों ने बना लिया है अड्डा
शहर के आई टी आई रोड पर कॉलेज के बाहर कपड़ों की दुकानों को मनचलों ने बना लिया है अड्डा आई टी आई कॉलेज के तीनों गेटों के बाहर कपड़ा व्यवसायियों ने कर रखा है अतिक्रमण नगर पालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई कोई ठोस कार्यवाही तो जन्म ले सकती हैं लव जिहाद जैसी घटनाएं कॉलेज की छात्राओं में मनचलों से बना रहता है भय अतिक्रमण अभियान चलाने के बावजूद कपड़ा व्यापारियों में नहीं दिखा जिला प्रशासन का खौफ फतेहपुर। शहर के आईटीआई रोड स्थित आईटीआई कॉलेज के दूसरे गेट के मुख्य द्वार पर विगत कई महीनों से कपड़ा व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है। आरोप है कि सड़क व फुटपाथ पर कब्जा होने के बावजूद पुलिस प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में विभागीय लापरवाही को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी दुकानों के कारण यहां मनचलों का जमावड़ा लगा रहता है। कॉलेज आने-जाने वाली छात्राओं को देखते हुए कुछ युवक कपड़े खरीदने के बहाने घंटों वहां बैठे रहते हैं तथा छात्राओं का पीछा करते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार नाबालिग छात्राओं को बहला-फुसलाकर मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान भी किया जाता है, जिससे अभिभावकों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आईटीआई कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर बना यह अतिक्रमण अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। यदि समय रहते जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में कोई गंभीर घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकों ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं नगर पालिका प्रशासन को तत्काल अतिक्रमण हटाने, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने तथा छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए। मालूम रहे कि एक माह पूर्व मोटरसाइकिल सवार दो मनचले युवकों ने आई टी आई रोड में पटेल नगर के समीप एक नाबालिक छात्रा का हाथ पकड़ छेड़ छाड़ की थी जिसके बाद पुलिस को जानकारी होते ही पुलिस ने दोनों युवकों पर पोस्को एक्ट की कार्यवाही कर जेल भेज दिया था। यह कहना मुश्किल है कि ऐसी घटनाओं की रोक थाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटवाने की जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही कब की जाएगी।