बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंची प्रशासन की टीम, पीड़ित परिवारों को बांटी

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंची प्रशासन की टीम, पीड़ित परिवारों को बांटी राहत सामग्री एसडीएम निधि ने सबलपुर और बलुआ घाट का किया निरीक्षण, राहत एवं बचाव कार्यों में लापरवाही न बरतने के निर्देश गाजीपुर, 03 सितम्बर 2026। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर गुरुवार की शाम उपजिलाधिकारी जमानियां निधि ने तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। प्रशासनिक टीम के गांव में पहुंचने से प्रभावित लोगों को राहत मिली। इस दौरान अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।निरीक्षण के क्रम में ग्राम सबलपुर पहुंचकर उपजिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस दौरान पूर्व विधायक सुनीता सिंह की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन किट तथा पशुओं के लिए भूसा सहित अन्य राहत सामग्री वितरित की गई। राहत सामग्री मिलने पर प्रभावित परिवारों ने प्रशासन के प्रति आभार जताया।इसके बाद उपजिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद जमानियां अंतर्गत बलुआ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ की वर्तमान स्थिति, जलस्तर तथा प्रभावित क्षेत्रों में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।एसडीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रभावित लोगों तक आवश्यक राहत सामग्री समय से पहुंचाने के साथ ही उनके लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ-साथ पशुओं की आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए तथा चारा, भूसा एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न होने पाए। प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।प्रशासन की ओर से कहा गया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी रहेंगे और लोगों की सुरक्षा तथा उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।