बिना डीएम की अनुमति भुगतान पर प्रशासन सख्त सीडीओ बोले स्कूलों का
बिना डीएम की अनुमति भुगतान पर प्रशासन सख्त सीडीओ बोले स्कूलों का कायाकल्प हमारी प्राथमिकता, एक सप्ताह में कार्ययोजना बनाकर अनुमति फाइल करें प्रस्तुत* सुलतानपुर। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के विकास कार्यों का भुगतान किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रकरण सामने आने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। वहीं जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ने जनपद के समस्त एडीओ पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर शासनादेशों और निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ विनय कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि स्कूलों का कायाकल्प प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यों को प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाए और आवश्यक अनुमति की प्रक्रिया भी साथ-साथ पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए जिलाधिकारी अथवा सक्षम स्तर की अनुमति आवश्यक है, उनमें अनुमति प्राप्त किए बिना भुगतान की कार्रवाई किसी भी स्थिति में न की जाए। सभी ग्राम पंचायत सचिव लंबित कार्ययोजनाओं को तत्काल तैयार कर एक सप्ताह के भीतर अनुमति संबंधी फाइल प्रस्तुत करें। कायाकल्प के कार्यों पर विशेष जोर बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में कराए जाने वाले कार्यों, विशेषकर स्कूलों की बाउंड्रीवॉल सहित अन्य आवश्यक विकास कार्यों को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि विद्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर कार्ययोजना तैयार कराकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कायाकल्प के कार्यों को कार्ययोजना में शामिल करने के साथ ही संबंधित अनुमति फाइल भी समय से तैयार की जाए, ताकि स्वीकृति मिलने के बाद विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। बिना अनुमति भुगतान पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के निर्देश के क्रम में संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों से बिना अनुमति किए गए भुगतानों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि सक्षम स्तर की अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भुगतान किए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह एवं जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने सभी एडीओ पंचायत एवं सचिवों को निर्देश दिए कि विद्यालयों समेत अन्य प्रस्तावित विकास कार्यों की आवश्यक अनुमति समय से प्राप्त करें और बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार की वित्तीय कार्रवाई न करें। प्रशासन की सख्ती के बाद पंचायत स्तर पर हलचल बढ़ गई है। अब सचिवों की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण और आगे की जांच के आधार पर यह तय होगा कि बिना अनुमति भुगतान के मामले में किसकी जिम्मेदारी बनती है।