रेलवे क्रॉसिंग पर शराब और मीट-मछली की दुकानों को लेकर मातृभूमि संगठन का विरोध तेज, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी
रेलवे क्रॉसिंग पर शराब और मीट-मछली की दुकानों को लेकर मातृभूमि संगठन का विरोध तेज, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी महिलाओं, छात्राओं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा, दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग जखनियां (गाजीपुर)गाजीपुर जनपद की तहसील जखनियां में उत्तरी रेलवे क्रॉसिंग के पास संचालित मीट मंडी, मछली मंडी, अंग्रेजी शराब की दुकान एवं बियर की दुकान को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इन दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मातृभूमि संगठन ने अपना विरोध तेज कर दिया है। संगठन ने शासन और प्रशासन से जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग की है।मातृभूमि संगठन के संरक्षक नीरज सिंह 'अजेय' एवं अध्यक्ष आरिफ अंसारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जखनियां बाजार में आवागमन के लिए उत्तरी रेलवे क्रॉसिंग का मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रास्ते से प्रतिदिन हजारों की संख्या में महिलाएं, युवतियां, स्कूली छात्र-छात्राएं तथा आम नागरिक आते-जाते हैं। इसके अलावा आसपास के कई शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं, जिन्हें इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है।संगठन का आरोप है कि रेलवे क्रॉसिंग के समीप शराब की दुकानों के कारण सुबह से लेकर देर रात तक शराब का सेवन करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं, छात्राओं और अन्य राहगीरों को असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। संगठन ने यह भी चिंता जताई कि वहां कुछ अराजक तत्वों का जमावड़ा रहने से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।नीरज सिंह 'अजेय' एवं आरिफ अंसारी ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे क्रॉसिंग के आसपास संचालित शराब, बियर की दुकानों के साथ मीट एवं मछली मंडी को भी किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बाजार में आने-जाने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके।संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि शासन-प्रशासन द्वारा इस मामले में शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो मातृभूमि संगठन जनहित के इस मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। अब देखना यह है कि संगठन की मांग पर स्थानीय प्रशासन क्या कदम उठाता है।