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Sonbhadraलगभग २ घंटे पहले

*आगामी 23 जून 2026 को अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मनमानी रवैया के विरोध में जन आंदोलन

*आगामी 23 जून 2026 को अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मनमानी रवैया के विरोध में जन आंदोलन

*आगामी 23 जून 2026 को अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मनमानी रवैया के कारण भारी जन आंदोलन* डाला (सोनभद्र) स्थानीय क्षेत्र की नगर पंचायत अध्यक्षा फूलवंती कुमारी ने डाला स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अवगत कराया गया कि सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के अडियल रवैये के कारण नगर व आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण से दुर्गन्ध फैल रही है जिससे नगरवासी परेशान है और स्थानीय बेरोजगारों को फैक्ट्री में रोजगार मुहैया कराने सहित मलिन बस्ती के मामले में यथास्थिति बनाये रखने की मांग को लेकर आगामी 23 जून 2026 को नगर में प्रस्तावित जन आंदोलन एवं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को पत्रक सौंपा गया है। न पं अध्यक्षा ने अवगत कराया कि नगर पंचायत डाला बाजार की सम्मानित जनता लंबे समय से अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के तानाशाही और जनविरोधी रवैये से त्रस्त है। इस विषय पर में मेरे द्वारा पूर्व में प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार सुझाव दिये गये परंतु उनके स्तर से कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय जनता में व्याप्त भारी आक्रोश को देखते हुए आगामी 23 जून 2026 को एक जन आंदोलन सुनिश्चित किया गया है, जिसके माध्यम से हम निम्नलिखित मुख्य तीन मांगो को लेकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा गया जो इस प्रकार है 1- कचरे की दुर्गंध को पूर्णतः बंद किया जाए, फैक्ट्री में बाहर से लाकर जलाए जा रहे कचरे और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होने वाली अत्यधिक असहनीय दुर्गंध को तत्काल और पूर्ण रूप से बंद किया जाए। इससे फैल रही जहरीली हवा के कारण क्षेत्र के बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों का जीना दूभर हो गया है और कई प्रकार की महामारियों का खतरा मंडरा रहा है। 2- स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाए, अल्ट्राटेक प्रबंधन द्वारा स्थानीय प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की घोर उपेक्षा की जा रही है। हमारी मांग है कि प्रबंधन अपनी नीति में सुधार करते हुए डाला बाजार और आसपास के स्थानीय योग्य युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार/नौकरी प्रदान करें। 3- नगर में स्थित मलिन बस्ती की स्थिति यथावत रखी जाए, क्षेत्र की मलिन बस्ती में रह रहे गरीब और मजलूम परिवारों की किसी भी सूरत में वहां से विस्थापित न किया जाए, उन्हें रहने दिया जाए। उनके आशियाने को उजाड़ने का कोई भी प्रयास न किया जाय। अध्यक्षा ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए उक्त तीनों मांगों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराने व प्रस्तावित आंदोलन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम को मांग पत्र सौंपा गया है

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