बी वैक्स गडही सहकारी समिति में फर्जी नियुक्ति का आरोप, मुख्यमंत्री से जांच की मांग

गगहा, गोरखपुर। बांसगांव संदेश। विकास खंड गगहा के उज्जरपार निवासी जनार्दन मौर्य ने बी वैक्स गडही सहकारी समिति में सचिव पद पर कथित फर्जी नियुक्ति और पदोन्नति का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखित शिकायत भेजी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पोर्टल पर भी प्रकरण दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता जनार्दन मौर्य का कहना है कि वर्ष 2012 से 2023 तक संबंधित सहकारी समिति निष्क्रिय रही। ऐसे में जब समिति कार्यरत ही नहीं थी, तब सहायक पद पर तैनात व्यक्ति को सचिव पद पर पदोन्नति कैसे दे दी गई। उनका आरोप है कि यह नियुक्ति बोर्ड और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से की गई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि समिति 1 अप्रैल 2024 को सक्रिय हुई है, ऐसे में उससे पूर्व की पदोन्नति प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है। जनार्दन मौर्य ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में संबंधित व्यक्ति सचिव पद पर कार्यरत है, जिसकी नियुक्ति और पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि जब संबंधित अभ्यर्थी की चपरासी पद पर नियुक्ति की गई थी, उस समय उसकी आयु क्या थी और क्या वह नियमानुसार थी। शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि वर्ष 2016 के बाद शुभम निषाद द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक डिग्रियों की जांच की जाए तथा यह देखा जाए कि क्या इन डिग्रियों की सूचना समय पर विभाग को दी गई थी या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभ्यर्थी के पिता वीरेंद्र नाथ निषाद एडीओ तथा कोषाध्यक्ष सतेंद्र सिंह के करीबी थे, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का संचालन किया जा रहा है, जो कथित रूप से सेवा नियमों के विरुद्ध है। शिकायतकर्ता ने सहकारी समिति लिमिटेड में सेवा विस्तार, सेवा प्राप्त करने और सेवा देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में एडीसीओ संजय गुप्ता से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है और विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण सामने आने के बाद क्षेत्र में सहकारी समिति की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।