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Lucknowलगभग २ घंटे पहले

रेलवे सुरक्षा को आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाएगी योगी सरकार, पत्थरबाजी करने वालों

रेलवे सुरक्षा को आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाएगी योगी सरकार, पत्थरबाजी करने वालों

रेलवे सुरक्षा को आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाएगी योगी सरकार, पत्थरबाजी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई ​लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देश के सबसे बड़े रेल यातायात वाले राज्य उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम (Tech-Enabled) तथा परिणामोन्मुख (Result-Oriented) बनाया जाए। ​मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ​सीएम योगी के कड़े निर्देश ​सुरक्षा में तकनीक का उपयोग: रेलवे परिसरों, प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और 24 घंटे सीसीटीवी (CCTV) निगरानी का अधिकतम उपयोग किया जाए। ​पत्थरबाजी के खिलाफ विशेष अभियान: ट्रेनों और रेलवे ट्रैक पर पत्थरबाजी की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए रेलवे प्रशासन, आरपीएफ (RPF) और स्थानीय पुलिस आपस में बेहतर तालमेल बिठाएं और उपद्रवियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करें। ​भीड़ नियंत्रण और यात्री सुविधा: त्योहारों, भर्ती परीक्षाओं और बड़े आयोजनों के समय स्टेशनों पर प्रवेश-निकास नियंत्रण, कतार प्रबंधन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। ​मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा: रेलवे नेटवर्क में महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षित माहौल देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और चाक-चौबंद किया जाए। ​मानव तस्करी पर प्रहार: मानव तस्करी को रोकने और गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए अभियोजन (Prosecution) प्रणाली को तेज करने के निर्देश दिए। ​ अर्धकुंभ 2027 के लिए अभी से तैयारी के निर्देश ​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार अर्धकुंभ की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि: ​"अर्धकुंभ के लिए अभी से एक व्यापक सुरक्षा एवं सुगम भीड़ प्रबंधन योजना (Crowd Management Plan) तैयार की जाए। इसके लिए संबंधित जनपदों और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित किया जाए।"

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