शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम सख्त, 1 माह में पूरा करो

शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम सख्त, 1 माह में पूरा करो बाउंड्रीवाल और दिव्यांग शौचालय *_प्रोजेक्ट अलंकार में फंड न जुटाने पर प्रबंध समितियां भंग होंगी, 1.40 लाख छात्रों वाले स्कूलों की होगी मैपिंग_* सुलतानपुर-जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की। सुबह 12 से 3 बजे तक चली इस बैठक में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक और महिला कल्याण समेत कुल 16 विभागों के कामकाज की बिंदुवार पड़ताल हुई। मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद थे। ऑपरेशन कायाकल्प में देरी पर नाराजगी बेसिक शिक्षा की समीक्षा में सामने आया कि जनपद के 2061 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 262 स्कूलों में अब भी बाउंड्रीवाल का काम अधूरा है। 62 स्कूलों में भूमि विवाद के कारण काम रुका है, 195 में डीसी मनरेगा और 5 में नगर पंचायत को निर्माण कराना है। डीएम ने डीसी मनरेगा, सभी ईओ और एसडीएम को निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर बाउंड्रीवाल का काम पूरा कराएं और भूमि विवाद निपटाएं। इसी तरह 229 स्कूलों में दिव्यांग शौचालय बनाने का काम भी 1 माह में पूरा करने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिया कि दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उन्हें ट्राई साइकिल, हियरिंग मशीन और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसी जरूरी सुविधाएं तुरंत दिलाई जाएं। सड़क के किनारे बने 242 स्कूलों में 16 में बाउंड्रीवाल नहीं है और 27 में अधूरी है। 98 स्कूलों में रोड सेफ्टी बोर्ड लग चुके हैं, बाकी में 1 माह में लगाने को कहा गया। 19 स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को भी इसी अवधि में शिफ्ट करने के आदेश एसी विद्युत को दिए गए। क्यूरिसिटी कार्यक्रम में लापरवाही, 2 बीईओ पर कार्रवाई बैठक में आईआईटी गांधीनगर और खान एकेडमी के सहयोग से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चल रहे "क्यूरिसिटी" कार्यक्रम की समीक्षा हुई। आंकड़ों में बल्दीराय केजीबीवी में छात्राओं की एक्टिविटी 66% और भदैयां में 52% ही दर्ज मिली। इस पर डीएम ने बीईओ बल्दीराय श्याम बिहारी और बीईओ भदैयां शिवशंकर मिश्रा के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पीपी कमैचा और लम्भुआ के बीईओ को केजीबीवी परिसर में चल रहे सीमा विवाद को एसडीएम के साथ बैठकर 1 माह में हल करने को कहा गया। माध्यमिक शिक्षा: प्रोजेक्ट अलंकार और फंड का मुद्दा माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा में प्रोजेक्ट अलंकार, पीएम श्री विद्यालय और 3 एडेड स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्य देखे गए। डीआईओएस ने बताया कि जिले में 30 राजकीय इंटर कॉलेज और 58 एडेड विद्यालय हैं, जिनमें कुल 1.40 लाख छात्र पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार में स्कूलों को 25% खर्च खुद उठाना होता है, इस वजह से कम स्कूलों ने आवेदन किया। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी स्कूल प्रबंध समितियों की बैठक कराई जाए। अगर समितियां 25% धन नहीं जुटा पा रही हैं तो उन्हें भंग कर नई समिति बनाई जाए। डीएम ने बीएसए और डीआईओएस दोनों से जवाब मांगा कि निपुण ऐप, दीक्षा, प्रेरणा पोर्टल, शारदा पोर्टल, यू-डायस, स्मार्ट क्लास और पैरेंट्स मीटिंग जैसे जरूरी बिंदु समीक्षा की पीपीटी से क्यों गायब थे। अगली बैठक में ये सभी बिंदु शामिल करने के निर्देश दिए। अंत में डीएम ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षकों को नियमित पठन-पाठन के लिए प्रेरित करें और हर स्कूल में पैरेंट्स मीटिंग अनिवार्य रूप से आयोजित कर उसकी रिपोर्ट दें।