*डीएम के निर्देश पर ग्राम पंचायत रामडीह की जांच, अभिलेखों व विकास

*डीएम के निर्देश पर ग्राम पंचायत रामडीह की जांच, अभिलेखों व विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों की पड़ताल* उरुवा/गोरखपुर। विकासखंड उरुवा की ग्राम पंचायत रामडीह में जिलाधिकारी गोरखपुर के निर्देश पर नामित अधिकारियों की टीम ने पंचायत में कराए गए विकास कार्यों और शिकायतों की जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों ने पंचायत सचिवालय, सार्वजनिक शौचालय, अमृत सरोवर समेत कई कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और उपलब्ध अभिलेखों का मिलान किया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और मौके पर मिली स्थिति के आधार पर कई बिंदुओं की पड़ताल की गई। अधिकारियों ने पंचायत सचिवालय में सामग्री मद के तहत स्वीकृत ₹1.85 लाख के खर्च से जुड़े अभिलेखों की जांच की। शिकायतकर्ता के अनुसार लगभग ₹80 हजार की राशि से संबंधित रसीदें मौके पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। वहीं पंचायत सचिवालय में संचालित होने वाला सीएससी सेंटर भी निरीक्षण के समय नहीं मिला। अधिकारियों ने कार्यवाही रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य आवश्यक अभिलेख भी मांगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इनमें से कई अभिलेख मौके पर उपलब्ध नहीं थे। जांच के दौरान पंचायत सदस्य मनोज कुमार ने कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हस्ताक्षर को अपना हस्ताक्षर नहीं बताया। इसके बाद अधिकारियों ने विवादित हस्ताक्षरों के साथ संबंधित व्यक्तियों के मूल हस्ताक्षरों के नमूने भी लिए। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षरों की विधिक/प्रयोगशाला जांच कराई जा सकती है। जांच टीम ने ₹75,200 की डस्टबिन खरीद से जुड़े अभिलेखों की भी जांच की। शिकायतकर्ता का कहना है कि खरीद से संबंधित रसीदें उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके अलावा अमृत सरोवर की तकनीकी जांच भी कराई गई। सार्वजनिक शौचालय के निरीक्षण में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कई आवश्यक सुविधाएं अधूरी हैं। उसके अनुसार शौचालय के कमरों में दरवाजे नहीं मिले, प्लंबिंग और वायरिंग का कार्य अधूरा है, पुरुषों के लिए यूरिन सीट, मोटर, बिजली कनेक्शन और पानी की टंकी भी नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि शौचालय गांव की आबादी से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के सभी बिंदुओं की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। शेष बिंदुओं की जांच अगली निर्धारित तिथि पर की जाएगी, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। स्पष्टीकरण: इस समाचार में उल्लिखित अनियमितताओं से जुड़े सभी आरोप शिकायतकर्ता के दावों और जांच के दौरान की गई प्रारंभिक पड़ताल पर आधारित हैं। मामले की अंतिम स्थिति संबंधित अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।