बांसगांव में एडीजे कोर्ट स्थापना की उम्मीदें मजबूत, मुख्यमंत्री ने दी कार्रवाई का आश्वासन

बांसगांव। बांसगांव में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) की स्थापना को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत सिंह श्रीनेत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल रविवार को मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंह और मंत्री विनोद सिंह गौतम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि एडीजे कोर्ट के भवन निर्माण के लिए शीघ्र धनराशि अवमुक्त की जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बांसगांव सिविल कोर्ट में लगभग 32 हजार पुराने मुकदमे लंबित हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की अनावश्यक हानि होती है। बार अध्यक्ष यशवंत सिंह ने कहा कि एडीजे कोर्ट की स्थापना से न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और क्षेत्रवासियों को सुलभ व त्वरित न्याय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने न्यायालय के शीघ्र निर्माण पर जोर दिया।